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 क्रिस्टोफ जफ्रेलॉट विश्वविख्यात समाजशास्त्री हैं। क्या कांग्रेस अपने अंतिम दौर में है या फिर उसका पुनरुत्थान संभव है? आज से पहले भी कांग्रेस ने कई मुश्किल दौर देखें हैं। 1990 में भी कई कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी जैसे अर्जुन सिंह, एन. डी. तिवारी, माधवराव सिंधिया और शरद पवार ... उनमें से ज़्यादातर लौट कर वापस आ गए और पार्टी ने इतनी बढ़िया रिकवरी की कि 2004 में वह वापस सत्ता में आई और 10 साल तक शासन किया। आज इस दशक को भुला दिया गया है लेकिन यही वह समय था जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान विकास दर ने अप्रत्याशित ऊंचाइयां छूई थी, महात्मा गाँधी रोज़गार गारंटी जैसी योजनाओं के चलते गरीबी में भारी कमी देखने को मिली थी --- भारतवासियों को नए अधिकार मिले थे जैसे --- सूचना का अधिकार। दूसरी बात यह है कि देश के करीब आधे राज्यों में कांग्रेस या तो सरकार चला रही है या भाजपा की टक्कर में मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। याद रहे भाजपा ने खुद के दम पर 2017 से किसी भी राज्य में चुनाव नहीं जीता है। यदि मतदाताओं को भाजपा के विकल्प की तलाश होगी तो या तो कांग्रेस या कांग्रेस का गठबंधन ही एक मात्र विकल्प है। और आने वाला आर्थिक संकट उनको विकल्प ढूंढने पर मजबूर कर देगा। इसीलिए मैं यह नहीं मानता की कांग्रेस का अंत निकट है। इसके दो कारण हैं - एक तो इस पार्टी ने पहले भी ऐसे दौर देखें हैं और दूसरा इसलिए क्योंकि यह इकलौती पार्टी है जिसके पास अखिल भारतीय स्तर पर उपस्थिति और पार्टी संगठन है। इतना बड़ा संगठन को रातोंरात बना पाना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। केजरीवाल के लिए भी।  वर्त्तमान परिवेश में कांग्रेस के जनाधार में कमी क्यों आई है? पहली बात यह है कि ऐतिहासिक दृष्टि से कांग्रेस का गठन सर्वसमावेशी पार्टी के तौर पर हुआ था। महात्मा गाँधी और जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में वह एक आम सहमति से चलने वाली पार्टी थी। यही कारण था की नेहरूजी की सरकार में हर तरह के नेता थे। यहां तक की गैर-कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे - हिन्दू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अम्बेडकर तक। 1990 के दशक तक मंडल आंदोलन के कारण जातीय ध्रुवीकरण और अयोध्या में रामजन्मभूमि आंदोलन के कारण धार्मिक ध्रुवीकरण के चलते एक सर्वसमावेशी पार्टी बना रहना बहुत मुश्किल हो गया था। कांग्रेस ने दलितों में अपना आधार बसपा, अति पिछड़े वर्ग में अपना आधार सपा - राजद और हिंदुत्ववादी (अधिकाँश सवर्ण वोट) भाजपा के हाथों खो दिया। बाबरी दहन के बाद कुछ मुसलमान वोट भी सपा और राजद की ओर खिसक गया। भारतीय राजनीति में इस बदलाव से कांग्रेस नहीं उबर पाई। इस राजनीतिक आघात का सामना कुछ समय तक कांग्रेस ने अपने प्रशासनिक कौशल और नीतियों से किया - मनमोहन सिंह की सरकार ने ऊंची विकास दर से मध्यम वर्ग को खुश रखा और रोज़गार गारंटी जैसी नीतियों से गरीबों का भी हित साधा।   दूसरी बात, कांग्रेस एक कैडर-बेस्ड पार्टी नहीं है। वह स्थानीय नेताओं और क्षेत्रीय क्षत्रपों से मिलकर बनी पार्टी है। पहले यही दोनों मुख्यमंत्री और वर्किंग कमिटी के सदस्य हुआ करते थे। यही शक्तिशाली नेता विधायकों के साथ अपने गुटों का भी नेतृत्व करते थे और कुछ हद तक सांसदों का भी। इन गुटों में वैचारिक टकराव नहीं था बल्कि इनके मुखियाओं में परस्पर सत्ता का संघर्ष चलता था। यह संघर्ष आज भी जारी है। कांग्रेस का इतिहास इन गुटों के आपसी संघर्ष से भरा पड़ा है। जब कांग्रेस का सामना संघ परिवार जैसे अनुशासित संगठन द्वारा संचालित भाजपा जैसी काडर - बेस्ड पार्टी से हुआ तो कांग्रेस की कार्यशैली उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी बन गयी।   तीसरी बात, कांग्रेस के नेताओं की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं रही है। हालांकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हमेशा धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहा लेकिन पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने साम्प्रदायिक और रूढ़िवादी विचारधारा को पोषित किया। नतीजतन कांग्रेस में अवसरवादी तत्वों ने जगह बना ली। यह भाजपा से ठीक उलट है -- उन्होंने विचारधारा के प्रति समर्पित सैनिकों की एक फ़ौज तैयार कर दी है जिन्होंने गाँधी और नेहरू के "अनेकता में एकता" और "समग्र संस्कृति" के सिद्धांतों की जगह आज हिंदुत्ववादी सोच का दबदबा कायम कर दिया है। क्या कांग्रेस का पुनरुत्थान हो सकता है? इसके लिये क्या करना होगा? आज भारतीय राजनीति के नियम सत्ता के बाहर रहने वाली ताक़तों के प्रतिकूल हैं। कांग्रेस ने अपनी स्थानीय जड़ें क्षेत्रीय और जाति - आधारित पार्टियों के हाथों खो दी हैं।  लेकिन फिर भी  यदि भारत में लोकतंत्र कायम रहा तो कांग्रेस का पुनरुत्थान  संभव है। लोकतंत्र का बचा रहना कांग्रेस के बचे रहने के लिए अनिवार्य लेकिन नाकाफ़ी शर्त है। आज भारत में राजनीति के नियम सबके लिए सामान नहीं हैं। कुछ उल्लेखनीय अपवादों को हटा दें तो पूरा मीडिया सत्ता के अधीन हो चुका है और विपक्षियों से पक्षपात करता है। चुनावों में धनबल का प्रभाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने 3.5 बिलियन डॉलर खर्च किये थे -- जो की कांग्रेस से तीन गुना ज़्यादा हैं। पिट्ठू - पूंजीवाद या क्रोनी कैपिटलिज्म अपने चरम पर है --  और यही चुनावों में बेहिसाब पैसा बहने की वजह भी है। पूर्व चीफ जस्टिसों के रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक नियुक्तियों ने न्यायपालिका की स्वायत्तता पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने टी. एन. सेशन के कार्यकाल के दौरान अर्जित की अथॉरिटी गवा दी है। सीबीआई का भी यही हाल है। इस परिपेक्ष्य में कांग्रेस मुख्य टारगेट है। सत्ताधारी पार्टी का घोषित नारा - "कांग्रेस - मुक्त भारत" का है; यानि विपक्ष को विपक्ष नहीं दुश्मन की तरह देखा जा रहा है। यह तानाशाही व्यवस्था की ओर अग्रसर होने का संकेत है। यदि भाजपा चुनाव हार भी जाए तब भी एक - दो साल में धनबल से विधायकों को लालच देकर, इनकम टैक्स की रेड से डरा कर और लंबित केसों में बरी करवाने के वादों से वह सरकार को अपदस्थ कर देती है। इस तरह के हथकंडे मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक में देखने को मिले हैं। इसके साथ - साथ जैसा मैंने पहले कहा कांग्रेस की संरचनात्मक कमज़ोरियाँ है -- जैसे आतंरिक गुटबाज़ी, विचारधारा और अनुशासन की कमी होना -- इनको मिला लें तो कांग्रेस का पुनरुत्थान एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस ने अपनी वापसी चालू कर दी थी। लेकिन इन्ही हथकंडों से इस वापसी को रोक दिया गया। अब ऐसा लगता है की कांग्रेस एक चक्रव्यूह में फंस गयी है। शायद इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता चुनावी राजनीति नहीं बल्कि जन आंदोलन हैं। वैसे भी आज़ादी की लड़ाई के वक़्त भी कांग्रेस एक जन संगठन ही था। इसी संगठन के ज़रिये उसने लोगों के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई लड़ी थी जिसके चलते उसने अपनी पहचान बनाई। कार्यकर्ताओं को जोड़ा और समाज में नैतिक ओहदा हासिल किया। यदि कांग्रेस वापस एक जन आंदोलन बनना चाहती है तो उसको एक बार फिर गरीबों के हितों की लड़ाई लड़नी होगी। आने वाले वक़्त में गरीबों की समस्याएँ बहुत बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस को संवैधानिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। इन सब मोर्चों पर राहुल गाँधी पहले से ही मुखर होकर बोल रहे हैं। क्या गाँधी परिवार के बिन कांग्रेस रह सकती है? नहीं रह सकती। 1990 के दशक में ही कांग्रेस के नेताओं ने इच्छा ज़ाहिर की थी कि सोनिया गाँधी पार्टी का नेतृत्व संभालें। और जैसे ही उन्होंने नेतृत्व की ज़िम्मेदारी उठा ली तो शरद पवार को छोड़ सभी गुटों के नेता वापस लौट आए। गाँधी परिवार राष्ट्रीय स्तर पर गुटबाज़ी सुलझाने में सबसे प्रभावी है। यह झगड़े राज्यों के स्तर पर सुलझाना मुश्किल हैं। जो सोनिया गाँधी करने में कामयाब रहीं वह नरसिम्हा राव नहीं कर पाए। हालांकि यह हर मर्ज़ की दवा नहीं है। जैसा मैंने कहा - यह एक अनिवार्य लेकिन नाकाफ़ी शर्त है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व को भी पार्टी को इस तरह चलाना होगा जिससे सबको लगे की उन्हें उचित आदर मिल रहा है। उन्हें आश्वस्त करना होगा की पार्टी के पास भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार है। आज की स्थिति में कांग्रेस के लिए सिर्फ चुनाव लड़ना काफ़ी नहीं है बल्कि उसे अपने गांधीवादी मूल पर लौटना होगा ताकि पार्टी को एक नयी दिशा मिल पाए। 5 (अ). क्या देश को भाजपा के विकल्प की आवश्यकता है? जनतंत्र में विपक्ष का होना अनिवार्य है। और अंततः वैचारिक आधार पर खड़ा विपक्ष ही मायने रखता है। देखिये केजरीवाल किस तरह का विपक्ष साबित हो रहे हैं? बीजू जनता दल किस तरह की विपक्षी पार्टी है? आज की तारीख में फर्जी विपक्ष की सूची बहुत लम्बी है! इस पहलु से न्याय करने के लिए एक साक्षातकार नहीं पूरी एक किताब लिखना पड़ेगी! कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही इकलौता ऐसा राष्ट्रीय नेतृत्व है जिसने आज तक जनसंघ या भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाया है। यहां तक की सीपीआई (एम) ने भी 1989 - 90 में वी.पी. सिंह सरकार में भाजपा के साथ काम किया है। अब सवाल यह है की देश को किस प्रकार के वैचारिक विपक्ष की आवश्यकता है? सरल भाषा में कहें तो भाजपा का विपरीत ध्रुव सही वर्णन रहेगा - जो पार्टी धर्मनिरपेक्षता, संघीय संरचना, सभी संस्कृतियों और भाषाओं का सम्मान करे; छोटे किसान और भूमिहीन किसानों और छोटे और मध्यम व्यापारियों की अरबपति घरानों से रक्षा करे और गरीब जनता के पक्ष में टैक्स नीतियां लाए। इन नीतियों का मसौदा कांग्रेस के 2019 के घोषणापत्र में पहले से ही मौजूद है। अफ़सोस है की उसे किसी ने पढ़ा नहीं। आज की राजनीति में ज़्यादा चालाकी ठीक नहीं - ट्वीट और टीवी पर प्रचार पर्याप्त हैं। 5 (ब). यदि कांग्रेस नहीं तो किस पार्टी के आस - पास इक्कट्ठा होकर देश को एक विपक्ष मिल सकता है? और कोई विकल्प नहीं है। हालांकि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है लेकिन वही इकलौती पार्टी है जो अखिल भारतीय स्तर पर भाजपा के विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। आम आदमी पार्टी यह भूमिका निभा सकती थी लेकिन केजरीवाल ने हाल में हुए दिल्ली दंगों में भाजपा के साथ अपनी नज़दीकी दिखा दी है। कई लोग इस बात को अन्ना हज़ारे के आंदोलन के समय से जानते हैं। और रातोरात राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प नहीं खड़ा किया जा सकता। कांग्रेस ये भूमिका पहले भी निभा चुकी है जब वह संयुक्त विपक्ष की धुरी बनी थी। इस गठबंधन में अलग - अलग पार्टियां सम्मिलित थीं - अलग संस्कृति पर आधारित तमिल नाडु की द्रमुक हो या सामाजिक स्तर पर आधारित बिहार की राजद हो। लेकिन कांग्रेस इस गठबंधन को बढ़ाने में विफल रही। यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। इसके मुख्यतः चार कारण थे - सर्वप्रथम, ऊपर बताए गए हथकंडों से निपटने में पारम्परिक राजनीति करने वाली पार्टियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आज राजनीति में तानाशाही और साम्प्रदायिकता के बढ़ते प्रभाव के चलते विपक्षी पार्टियों को देशद्रोही या एंटी - नेशनल घोषित कर दिया जाता है। दूसरा, लोकतंत्र के पक्षधर आपस में ही झगड़ते रहते हैं जब तक की जेल जाने का खतरा उनके सर पर ना मंडराने लगे। (वैसे विपक्ष की एकता आपातकाल के दौरान भी इसलिए ही बनी थी क्योंकि इंदिरा गाँधी ने विपक्षियों को एक ही जेल में डाला था।) तीसरा, कांग्रेस को सामाजिक मुद्दों पर अपनी सोच स्पष्ट करनी होगी और छोटे किसानों और दलितों को विश्वास दिलाना होगा की कांग्रेस उनके हितों के लिए सडकों पर उतर कर लड़ाई लड़ेगी। जैसे ही उन्हें यह विश्वास हो जाएगा की कांग्रेस ऐसा करेगी तो वह पार्टी को अपना प्रतिनिधि मानने लगेंगे। चौथा, पार्टी में साधारण पृष्टभूमि से आए लोगों को ज़्यादा जगह देनी होगी। इससे कांग्रेस में पहले से स्थापित परिवारों के नेता थोड़ा असहज होंगे क्योंकि पार्टी पर उनकी पकड़ को चुनौती मिलेगी लेकिन इससे दलित, आदिवासी और किसान तबकों में पार्टी की विश्वसनीयता बढ़ेगी।         ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के पार्टी से मोहभंग और पार्टी छोड़ने में कांग्रेस के लिए कोई सीख है क्या? निश्चित ही ऐसे प्रकरणों से सीख लेना चाहिए। दोनों केस अलग हैं। सिंधिया परिवार हमेशा से कांग्रेस और हिंदुत्ववादी ताक़तों के बीच झूलता रहा है। राजमाता सिंधिया 1950 के दशक में कांग्रेस से सांसद थीं। फिर 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में अपने बेटे माधवराव सिंधिया के साथ पार्टी बदलकर जनसंघ - स्वतंत्र पार्टी के गठबंधन में चली गईं। फिर माधवराव सिंधिया 80 के दशक में कांग्रेस में शामिल हो गए लेकिन उनकी बहनें उसी वक़्त भाजपा में शामिल हो गईं - और अब उनके भतीजे ने भी वही रास्ता चुना है। कांग्रेस को समझ आ रहा है की राजपरिवारों का अपना एक वोटबैंक होता है। हालांकि अब वह ख़त्म हो रहा है। इस वोटबैंक के चलते राजपरिवारों से आए नेता वैचारिक प्रतिबद्धता को ताक पर रख कर पार्टी से मोल - भाव करते हैं। कांग्रेस को ऐसे लोग जो केवल सत्ता के लिए राजनीति करते हैं उनकी जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आश्रित होना चाहिए। अब तो भाजपा भी कैडर - बेस्ड पार्टी के अपने चरित्र को खोती जा रही है और उसके 'पार्टी विथ अ डिफरेंस' के दावे भी खोखले नज़र आते हैं।       लेकिन कांग्रेस के लिए एक और सीख है -- सीनियर लीडरशिप को युवाओं के लिए जगह बनानी होगी - भले ही फिर वह नेता सिंधिया और पायलट की तरह राजनीतिक परिवारों से आते हों या नहीं। केवल पद देना नाकाफी होगा बल्कि उनको यह आभास होना चाहिए की पार्टी में उनके विचारों को सुना जा रहा है और उनका आदर हो रहा है। इसका एक उदाहरण गुजरात में 26 वर्षीय हार्दिक पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना है। कायदे से यह समाचारपत्रों की सुर्ख़ियों में आना चाहिए लेकिन हैं नहीं । क्या कांग्रेस का जनतंत्रीकरण संभव है? पार्टी में आतंरिक जनतंत्र स्थापित करना सभी पार्टियों में एक बड़ी चुनौती है केवल कांग्रेस में ही नहीं। तो यह सवाल केवल कांग्रेस से ही क्यों पूछा जाता है? सारी नैतिकता की अपेक्षा सिर्फ कांग्रेस से ही क्यों की जाती है? यदि खोजी पत्रकारिता इस देश में जीवित है तो उसके लिए यह एक अच्छा विषय है। कांग्रेस में जनतंत्रीकरण होना ही चाहिए और इसके लिए उसे आतंरिक चुनाव भी कराने चाहिए। लेकिन यह चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी या भाजपा जैसी कैडर-बेस्ड पार्टी के तर्ज पर नहीं होना चाहिए जहां एक सदस्य एक पद का उम्मीदवार हो सकता है। कांग्रेस में चुनाव उन सभी पार्टियों के लिए सन्देश होगा जो परिवारों में या उन परिवारों के चमचों के बीच फस कर रह गयी हैं।