ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਇਕ ਸੱਜਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਰਾਜਾਂ ਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ/ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਰਿਕ ਅਦੀਬ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ  ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮੱਝੀ?
ਕਿਉਂਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ/ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ  ਨਹੀਂ ਸਮੱਝੀ।