ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਨਿਯਮ ੧੯ਏ ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਸਿਕਿਓਰੀਟੀਜ਼ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਸ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ ੧੯੫੭ ਦਾ ਨਿਯਮ ੧੯ਏ, ੪ ਜੂਨ ੨੦੧੦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਰ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ੨੫ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ੨੫ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ, ਮਾਪਿਆਂ, ਭਰਾ-ਭੈਣ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੋਸੀਏਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਵਰੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ੳਸੀਸੀਆਰਪੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਰੁਣ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ੭੫ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ) ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ (ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।