ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿੱਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ , 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ'।

ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਐਨਵੀ ਰਾਮਾਂ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ, ਗੁਪਤਤਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਹੇਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ:

ਸੂਚਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ, ਈਮੇਲ, ਠੇਕੇ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ, ਸੈਂਪਲ, ਲੇਖੇ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ:

ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੋ।

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ:

ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ:

ਇਹ ਸਬ-ਡਵਿਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਾਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਆਰਟੀਆਈ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ:

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਅਰਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸਟੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
RTI ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।