ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੂਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।"

ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ "ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕੁਰਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੜਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਆ, ਬੋਹਰਾ ਤੇ ਖੋਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਵੜਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁੰਨੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੈ। 

ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਇਕੱਠੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ?         

ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਕਸਰ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇਮਾਮ ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ :

ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ 10-50 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੜਨ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।    
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੈਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।