ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ੰਜ਼ ਕੋਡ ਬਿਲ ਨੂੰ ‘ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ‘ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗਗਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ "14 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।"

ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ—ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ (8 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।