ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ |
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਤ (ਟਿਕਾਊ) ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਘਟਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ (ਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ) ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ, ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਦਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥੌਮਸ ਮਾਲਥਸ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਆਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਨਾਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਥਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਣ-ਕਿਆਸਿਆ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਬਦਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਵਿਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਨਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। 

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਪਾਸ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ, ਮੰਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਖਪਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਭ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਅਸੀਮਤ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ’ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ: ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਮਤ ਲੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਮੁਲਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2050 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਨਅਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ