ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ  1984 ਦਿੱਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਲਾਰ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

'84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।''

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਰਾਹੁਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।'' 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2G ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਠਾਈ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ?''

ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੁਆਏ ਵੋਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਦੁਵਾਇਗਾ?''

ਆਂਚਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।'' 

ਮਯੰਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ।'' 

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਸਿਰਫ ਲਾਲੀਪਾਪ ਹੈ ਸਿੱਖ ਚੂਸੀ ਜਾਣ, ਇੰਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣ।''

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ।)


1984 ਦਿੱਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।