ਸਵਾਲਃ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਜਵਾਬਃ ਰਾਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ੨੦੨੫ ਤੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ (ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਬਹੁ- ਰਾਸਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ੨੦੨੫ ਤੱਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ੧੦੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ੧.੫ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ੯੯ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੀਫਿਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।