ਭਾਰਤ 'ਚ BH ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਮਹਤੱਵ
==ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ?

"ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ/ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਏ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ/ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ (ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ) ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਥਕਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

==ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਹਿਰੀ ਸੀਰੀਜ਼==

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BH (ਭਾਰਤ) ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

26 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988" ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 20ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

==ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਨਵੀਂ BH ਸੀਰੀਜ਼?

ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ-

    ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ
    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
    ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
    ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਹੋਣ।