ਜੈਪ੍ਰਦਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ 'ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਯੋਗੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦੇਣ। 

ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ੀ ਫ਼ੈਜ਼ਲ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਏਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। 

ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮੇਰਠ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 'ਅਲੀ' ਅਤੇ 'ਬਜਰੰਗਬਲੀ' ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਏਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 

ਯੋਗੀ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ 'ਅਲੀ' ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।''

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿਤਰਾ ਮੋਹਨਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਉਹ ਮੰਗਲਾਵਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ।''

ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਾਂ ਵੰਡਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ।