ਕੰਮ-ਧੰਦਾ: ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 35 ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਫੀਸਦ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ?

ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ 226 ਉਤਪਾਦ ਸਨ।

ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ 191 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਲੈਬ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ:

ਕੀ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ?

ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਯਾਨਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੈ। 

ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਨਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (CVD), ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਆਫ਼ ਕਸਟਮ (SAD), ਵੈਟ/ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ, ਆਕਟ੍ਰਾਇ ਐਂਡ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ (ਚੁੰਗੀ ਕਰ), ਪਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ।

ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ:

1954 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 2003 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਂਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।

2009-10 ਵਿੱਚ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ।

2011 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਬਿਲ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਦਾ ਸੀ।