ਵਿਸ਼ਾਃ 'ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ...' - ਵੁਸਅਤੁੱਲਾਹ ਦਾ ਬਲਾਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੋ ਲੜਾਈ 164 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਪਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜ ਜਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੱਟਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ?

ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਢਾਹੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ?

ਉਂਝ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। 
ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ।

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਸੀ। 
ਹਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਉਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ।

ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਤ ਅੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ 'ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।