ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਓਏ) ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਦਸਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਓਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੀਓਏ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?


ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।