ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਆਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ  ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਮੁਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੁਅਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅਤਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ?