ਇੰਦੌਰ, 27 ਫਰਵਰੀ
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2018) ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 7,951.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 1,885 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਮਚ ਵਾਸੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਗੌੜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2018) ਵਿਚ ਬੈਂਕ ’ਚ ਕੁੱਲ 723.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 669 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2018) ਵਿਚ ਕੁੱਲ 4832.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 660 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2018) ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵਿਚ 2395.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 556 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗਾਹਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2005 ਵਿੱਚ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ।