ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਪ ਵੀ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ-

"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਮੋਹਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਐਮਓ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020 ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 29 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਚਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ?