ਵਿਸ਼ਾਃ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਫਾ ਕਿਉਂ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਐੱਨਸੀਆਰ ) ਵਿੱਚ ਹਵਾ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। 

ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
