ਵਿਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲ।

ਕੀ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 3 ਸਵਾਲ?

ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ?

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ।

ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

34 ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਏਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਣਗੇ।    

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੁੱਲ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੜਾ:

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ।)