ਸਵਾਲ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ –ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਜਾਮ (ਸ਼ਾਸਨ) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ । ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਠ-ਅੱਠ, ਦਸ-ਦਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਫੋਕੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਤੇ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।