ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਕੀ ਸੀ?
ਐਨਾਰਕੀਕਲ ਐਂਡ ਰੈਵੋਰੂਸ਼ਨਰੀ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ ਆਫ਼ -1919 ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ 'ਰੌਲਟ ਐਕਟ' ਜਾਂ 'ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰ ਸਿਡਨੀ ਆਰਥਰ ਟੇਲਰ ਰੌਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰੌਲਟ ਐਕਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੱਸਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ 'ਡਿਫ਼ੈਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ-1915' ਸੀ। 

ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਸੀ

ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ -ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰੌਲਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੌਲਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਰੌਲਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।