ਵਿਸ਼ਾਃ  'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਕਿਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ?
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਹੈ।''

ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ।
ਕੈਪਟਨ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ''

ਕੀ ਹੈ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020'?

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆਉਣ ਲਈ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਟਰਫਲਗਰ ਸੁਕਏਅਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਜਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ?

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।