ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ?
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੱਤਿਆ ਐੱਮ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾਏ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਣੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰਡ ਹੰਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਰਾਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। 

ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਕੀਤਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪੱਖ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ' ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।''

ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓ-ਡਵਾਇਰ ਦੇ ਸਨ , ਪਰ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।''

ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਕਿਹਾ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਓ ਡਵਾਇਰ ਦੀ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ।