ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਜਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।