ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਆਰਜੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ  ਨੂੰ ਉਮੀਦੋਂ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਸਿਫ਼ ਸਈਅਦ ਖੋਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 
ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦ ਮਲਿਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਧਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੈ।ਇਹ ਵਾਧਾ 28 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਮਰਾਨ ਲਈ ਰਾਹਤ 

ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਜਰਨਲ ਬਾਜਵਾ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। 
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਰੋਗ ਨਸੀਮ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਰਨਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਰਨਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਰੋਗ਼ ਨਸੀਮ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਨਸੀਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜਰਨਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਜਰਨਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜਰਨਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਰਨਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਸ਼ਰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।