ਸਮੱਗਰੀਃ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਨਰੀਮਨ, ਏਐਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ , ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੀ ਪਰ  ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਜਰਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲਿੰਗਤਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲਿੰਗਕ ਪਸੰਦ ਕਾਰਨ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਸਕਦੀ'।

ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿਚ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂਥੋ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। 
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ'।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਕੀ ਹੈ 377 ।

ਧਾਰਾ 377 ਮੁਤਾਬਕ, "ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ।

ਗੇਅ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ (ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜ਼ੈਂਡਰ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਗੇਅ ਸੈਕਸ 25 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਪੇਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਉਰੂਗਵੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਯੂਕੇ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ। 

ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਲੀਲ।

ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ  ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-377 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।