ਸਾਲ 2016 - 2017 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਾਇੰਗ ਨੂੰ ਕਥਿਤ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਅਗਸਤ, 2018 ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇੰਨ ਚੀਫ਼ ਮਿਨ ਔਂਗ ਹਲਾਇੰਗ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਖਾਇਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਰਖਾਇਨ, ਕਚਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ' ਅਤੇ 'ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਲਾਇੰਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ।

ਹਲਾਇੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਐੱਲਡੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਨ ਔਂਗ ਹਲਾਇੰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਇੰਨ ਚੀਫ਼ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪਰਤਣ ਕਾਰਨ ਹਲਾਇੰਗ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸਾਰੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
