'ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ'

ਬਨਿਆਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵੰਡ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

Write the rest of the article:
ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 139 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਲ਼ ਤਿਆਗਣ ਨਹੀਂ  ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੰਘੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਨਾ ਹੋਣ।''

ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਲ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਡੀਐੱਫ਼ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਲ਼ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।''