आरक्षित निधीची आवश्यकता ही केंद्रीय बँकेची नियमावली आहे जी कमीत कमी रक्कम निश्चित करते जी व्यावसायिक बँकेने लिक्विड मालमत्तेत ठेवली पाहिजे. ही किमान रक्कम, सामान्यतः व्यावसायिक बँकेची राखीव रक्कम म्हणून ओळखली जाते, जी सामान्यतः बँकेच्या ठेवींच्या जबाबदाऱ्यांच्या निर्दिष्ट प्रमाणावर आधारित केंद्रीय बँकेद्वारे निश्चित केली जाते. या दराला साधारणपणे आरक्षणाचा दर असे म्हणतात. परिभाषा वेगवेगळी असली तरी, व्यावसायिक बँकेच्या राखीव भांडवलामध्ये सामान्यतः बँकेच्या ताब्यात असलेली रोख रक्कम असते आणि ती बँकेच्या तिजोरीत (कॅश वॉलेट) भौतिकरित्या साठवली जाते, तसेच त्या बँकेच्या मध्यवर्ती बँकेतील खात्यातील बॅलन्सची रक्कम असते. बँक या किमान गरजेपेक्षा जास्त राखीव रक्कम ठेवण्यास स्वतंत्र आहे, ज्याला सामान्यतः अतिरिक्त राखीव म्हणून संबोधले जाते.  एखाद्या देशाच्या आर्थिक धोरणात एखाद्या देशाच्या पैशाच्या पुरवठ्यावर प्रभाव पाडण्यासाठी बँकांकडून कर्जाची रक्कम मर्यादित करून किंवा वाढवून देशाच्या आर्थिक धोरणात पैशाच्या पुरवठ्यावर प्रभाव पाडण्यासाठी कधीकधी एखाद्या देशाच्या मौद्रिक अधिकाऱ्याद्वारे राखीव प्रमाण वापरले जाते. चलनविषयक अधिकारी काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतरच आरक्षणाची आवश्यकता वाढवतात कारण अचानक बदल झाल्यास कमी अतिरिक्त राखीव असलेल्या बँकांना तरलतेची समस्या उद्भवू शकते; ते सामान्यतः त्यांचे चलनविषयक धोरण अंमलात आणण्यासाठी ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (सरकारी निर्मीत रोखे खरेदी करणे आणि विकणे) वापरणे पसंत करतात. अमेरिकेत आणि इतर अनेक देशांमध्ये (ब्राझील, चीन, भारत, रशिया वगळता) देशाच्या चलन धोरणाच्या अंमलबजावणीत आरक्षणाची आवश्यकता सहसा बदलली जात नाही कारण त्याचा अल्पकालीन परिणाम वित्तीय बाजारपेठेवर होतो.
आरक्षणाची आवश्यकता काय आहे?