राज्य की नागरिकता और निवास लचीला है और कुछ खास तरह के अदालती आदेशों (जैसे, दोषी ठहराए गए और तलाकशुदा जीवनसाथी के बच्चे जो हिरासत में हैं) में शामिल व्यक्तियों को छोड़कर, राज्यों के बीच स्थानांतरित करने के लिए किसी भी सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।